महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी त्यांनी सरकारसमोर १७ मागण्या मांडल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीने आर्थिक मदत आणि इतर सवलती देण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीनसह इतर पिकांवरही पावसाच्या खंडाचा परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चारा यांचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

या परिस्थितीत शेतकरी आणि शेतमजुरांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असल्याचे सांगत शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी विविध आर्थिक, कृषी, पाणी, रोजगार आणि शैक्षणिक उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

हेक्टरी १ लाख रुपये मदतीची मागणी

शरद पवार यांच्या १७ मागण्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची आहे.

पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न राहिलेले नाही. त्यामुळे ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर दुष्काळामुळे रोजगाराच्या संधी कमी झालेल्या शेतमजुरांनाही प्रतिकुटुंब किंवा संबंधित लाभार्थ्यांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दुष्काळाच्या यादीतून वंचित तालुक्यांचाही समावेश करा

राज्य सरकारने सध्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र काही भाग दुष्काळाच्या कक्षेतून वंचित राहिल्याचे पवार यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या व सध्या वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीचे उत्पन्न घटल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नियमित खर्चासोबतच शेतीसाठी लागणारा पैसा उभा करणे कठीण होत असताना महसुलाचा अतिरिक्त भार कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेती कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा पुढे

दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर कर्जफेड करणे अनेक शेतकऱ्यांसाठी कठीण होऊ शकते. त्यामुळे पवार यांनी विविध प्रकारच्या कृषी आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या माफीची मागणी केली आहे.

यामध्ये सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी अर्बन बँका आणि पतसंस्था यांच्याकडून घेतलेल्या शेती व शेती व्यवसायाशी संबंधित कर्जांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी विकास विभागांशी संबंधित वैयक्तिक कर्जे, फळबागांसाठी घेतलेली कर्जे तसेच महिला बचत गटांच्या कर्जाचाही विचार करावा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

कृषिपंपांची वीजबिले माफ करण्याची मागणी

दुष्काळाच्या काळात पाण्याची उपलब्धता कमी असतानाही शेतकऱ्यांवर कृषिपंपांच्या वीजबिलाचा आर्थिक भार राहतो.

त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये थकबाकीच्या कारणामुळे कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये आणि दुष्काळी भागात लोडशेडिंग करू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या फीबाबतही मोठी मागणी

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकरी आणि शेतीवर होत नाही, तर ग्रामीण कुटुंबांच्या शिक्षणाच्या खर्चावरही होतो.

ही बाब लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, तसेच वसतिगृह आणि मेस फी माफ करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

रोजगार हमीची कामे गावाजवळच सुरू करा

शेतीचे काम कमी झाल्याने शेतमजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या सध्याच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गावापासून तीन किलोमीटरच्या परिसरातच मागेल त्या ठिकाणी रोजगाराची कामे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे.

जलसंधारण आणि पाणी साठवणुकीशी संबंधित कामांनाही यामध्ये प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचे अधिकार तहसीलदारांना द्या

दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे टँकर मंजुरीच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, यासाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

यामुळे स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय घेऊन पाणीटंचाई असलेल्या गावांना मदत पोहोचवता येईल, असा या मागणीमागील उद्देश आहे.

शेतकरी कुटुंबांना २५ किलो मोफत धान्य

दुष्काळामुळे उत्पन्नाचे साधन कमी झालेल्या कुटुंबांना अन्नधान्याचा आधार मिळावा, यासाठी पवार यांनी शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना प्रतिकुटुंब २५ किलो धान्य मोफत देण्याची मागणी केली आहे.

ही मदत कोणत्याही अटीशिवाय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांच्या पत्रात करण्यात आली आहे.

पशुधनासाठी थेट आर्थिक मदत

दुष्काळात पिकांबरोबरच जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची कमतरता निर्माण होते. पशुधन हे ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन असल्याने त्याचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या पशुधनासाठी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मदत न देता भविष्यातील पाणी उपलब्धता वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी सध्याचे निकष शिथिल करून विशेष निधी उपलब्ध करून जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करावीत, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

फळबाग, ऊस आणि भात उत्पादकांसाठी स्वतंत्र मदतीची मागणी

दुष्काळाचा परिणाम विविध पिकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने झाला आहे. विशेषतः फळबागा, केळी, ऊस आणि भात या पिकांचे नुकसान झाल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

प्रलंबित अनुदान आणि देयके तातडीने द्या

शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील प्रलंबित देयके आणि अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना शासनाकडून मिळणारी प्रलंबित मदत लवकर मिळाल्यास त्यांना काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो, असा या मागणीचा संदर्भ आहे.

दुष्काळ निधी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करा

दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेला निधी तातडीने विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध असल्यास पाणी, चारा, रोजगार आणि इतर तातडीच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे सुलभ होऊ शकते, असा या मागणीचा उद्देश आहे.

तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी

दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

या अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

तसेच नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांना दसरा आणि दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.

आधी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी, आता मदतीवर भर

विशेष म्हणजे, शरद पवार यांनी यापूर्वीही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सप्टेंबरच्या मध्यात त्यांनी सरकारला पत्र लिहून गंभीर परिस्थिती असलेल्या भागात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्या वेळी त्यांनी शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन, पाणी आणि आर्थिक मदतीसंदर्भात विविध उपाय सुचवले होते.

आता राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर पवार यांनी पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि सवलतींची मागणी केली आहे.

सरकारसमोर आता अंमलबजावणीचे आव्हान

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर दुष्काळी उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पीक नुकसानीचे मूल्यांकन, पंचनामे आणि त्यानुसार आर्थिक मदतीबाबत पुढील निर्णय होणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार पीक नुकसानभरपाईची अंतिम रक्कम स्वतंत्रपणे निश्चित केली जाणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी मांडलेल्या १७ मागण्यांमध्ये केवळ पीक नुकसानभरपाईच नाही, तर कर्ज, वीजबिल, शिक्षण, रोजगार, अन्नधान्य, पशुधन, पाणी आणि जलसंधारण अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.

१७ मागण्यांचा थोडक्यात आढावा

वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा.
जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करावा.
शेती व संबंधित कर्जांबाबत कर्जमाफी द्यावी.
कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक, वसतिगृह व मेस फी माफ करावी.
रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून गावाजवळ रोजगार द्यावा.
पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी देण्यासाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत.
कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये आणि लोडशेडिंग टाळावे.
शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना २५ किलो मोफत धान्य द्यावे.
पशुधनासाठी थेट आर्थिक मदत द्यावी.
जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करावीत.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी.
फळबाग, केळी, ऊस व भात उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी.
मोठ्या फळबागांसाठी टँकरने पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
प्रलंबित अनुदाने आणि देयके तातडीने वितरित करावीत.
दुष्काळ निवारणाचा निधी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने वर्ग करावा.
दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.

पुढे काय होणार?

सध्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून नुकसानाचे मूल्यांकन आणि मदतीची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. शरद पवार यांनी केलेल्या १७ मागण्या या त्यांच्या सरकारकडे केलेल्या मागण्या आहेत; त्या अद्याप सरकारने मंजूर केल्याचे म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आता या मागण्यांपैकी कोणत्या मागण्या सरकार स्वीकारते आणि त्यांची अंमलबजावणी कधी होते, हा आहे.

दुष्काळामुळे खरीप हंगामाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत, कर्जाबाबत दिलासा, पाणी-चारा व्यवस्था आणि पुढील हंगामासाठी आधार मिळणे हा सध्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शरद पवार यांनी आपल्या पत्रातून याच मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले असून, दसरा-दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची मागणी केली आहे.