E20 पेट्रोलमुळे वारंवार बंद पडली कार; ग्राहक न्यायालयाचा मोठा निर्णय, कंपनीला नवी कार देण्याचे आदेश
नवी दिल्ली: E20 पेट्रोलवर चालण्यासाठी योग्य असल्याचा दावा करून विकण्यात आलेल्या कारमध्ये सतत बिघाड होत असल्याची तक्रार ग्राहकाने न्यायालयात नेली आणि अखेर ग्राहकाच्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल लागला. ग्राहक न्यायालयाने वाहन उत्पादक कंपनीला 45 दिवसांच्या आत त्याच मॉडेलची नवी E20-सुसंगत कार देण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा कारची संपूर्ण किंमत 20.50 लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तक्रारदार डॉ. प्रेमराज डेब्टा यांनी जून 2024 मध्ये मारुती सुझुकीच्या नेक्सा डिलरशिपमधून ग्रँड विटाराच्या स्ट्राँग हायब्रिड झेटा प्लस व्हेरिएंटची खरेदी केली होती. कारची निर्मिती डिसेंबर 2023 मध्ये झाल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान सादर झालेल्या कागदपत्रांमधून ही कार प्रत्यक्षात जानेवारी 2023 मध्ये तयार झाल्याचे समोर आले.
डॉ. डेब्टा यांच्या म्हणण्यानुसार, E20 पेट्रोलचा वापर सुरू केल्यानंतर कारच्या इंजिनमध्ये मिसफायरिंग, वारंवार इंजिन बंद पडणे आणि मायलेज कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या. अनेक वेळा सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्ती करूनही बिघाड कायम राहिला. त्यामुळे आर्थिक नुकसानासोबत मानसिक त्रासही सहन करावा लागल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, कंपनी आणि डिलरने कार E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे योग्य असल्याचा दावा करत वाहनाच्या देखभालीतील त्रुटींमुळे समस्या निर्माण झाल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र तक्रारदाराने कार सुरुवातीला सुरळीत चालत होती आणि E20 पेट्रोल वापरल्यानंतरच अडचणी सुरू झाल्याचे पुराव्यांसह न्यायालयात मांडले.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने इंजिनमध्ये E20 पेट्रोलचे अवशेष, दुरुस्तीनंतरही इंधन टाकीत दिसून आलेला पांढरा चिकट पदार्थ आणि इंजिनचे वाढते नुकसान यासंबंधीचे पुरावे सादर केले. हे पुरावे विचारात घेत ग्राहक न्यायालयाने कंपनीला जबाबदार धरले.
न्यायालयाने कंपनीला 45 दिवसांच्या आत त्याच मॉडेलची नवी E20-सुसंगत कार देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न झाल्यास 20.50 लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करावी लागेल. याशिवाय मानसिक त्रासाबद्दल 1 लाख रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 10 हजार रुपये देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोलच्या वापराबाबत देशभरात चर्चा सुरू असताना हा निर्णय वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी E20 सुसंगततेबाबत केलेल्या दाव्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीनेही या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.
