9 वी ऐवजी 6 वी पासून तिसरी भाषा शिकवण्याची सूचना : CBSE त्रिभाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

शिक्षण क्षेत्रातील त्रिभाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. न्यायालयाने नववी इयत्तेत तिसरी भाषा सुरू करण्याबाबत चिंता व्यक्त करत, अशा निर्णयाचा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि मानसिक ताणावर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले. त्याऐवजी तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण सहावीपासून सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना ती भाषा अधिक सहजपणे आत्मसात करता येईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

नववीतील विद्यार्थ्यांवर वाढणाऱ्या अभ्यासाच्या ओझ्याबाबत चिंता

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, नववी ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाची पायरी असते. या टप्प्यावर बोर्ड परीक्षांची तयारी, अभ्यासक्रमाची वाढती गुंतागुंत आणि स्पर्धात्मक वातावरण यामुळे विद्यार्थ्यांवर आधीच मोठा ताण असतो. अशा वेळी आणखी एका भाषेची भर घालणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

सहावीपासून भाषा शिक्षण अधिक प्रभावी

न्यायालयाच्या मते, नवीन भाषा शिकण्यासाठी लहान वय अधिक अनुकूल असते. त्यामुळे सहावीपासून तिसऱ्या भाषेचा अभ्यास सुरू करून नववीपर्यंत तो पूर्ण केल्यास विद्यार्थ्यांना भाषेचे ज्ञान अधिक चांगल्या प्रकारे मिळू शकते. यामुळे उच्च माध्यमिक वर्गांमध्ये अभ्यासाचा अतिरिक्त भारही कमी होऊ शकतो.

नवोदय विद्यालयांबाबतही न्यायालयाचे मत

सुनावणीदरम्यान राज्यातील जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेचाही मुद्दा समोर आला. न्यायालयाने अशा निवासी शाळांचा विस्तार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले. केंद्र सरकार आवश्यक खर्च उचलत असल्याने राज्यांनी अशा उपक्रमांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

त्रिभाषा धोरणावरील वाद कायम

दरम्यान, सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ मान्य केली नाही. न्यायालयाने भाषा शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींबाबत केंद्र सरकार आणि सीबीएसईकडून सविस्तर उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणीत अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

याचिकाकर्त्यांचे मुख्य आक्षेप

धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, अभ्यासक्रम आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आवश्यक तयारी पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांसाठी याचा अर्थ काय?

या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत त्रिभाषा धोरणावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शाळांनी सीबीएसई तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणाऱ्या अधिकृत निर्णयांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अंतिम आदेशानुसार भाषा शिक्षणाच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.