महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत मिळणार; केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारची तयारी

राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांना फटका बसला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत पावसाच्या तुटीमुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची तयारी करण्यात येत आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका

यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस झाला नाही. काही ठिकाणी पाऊस झाल्यानंतर मोठा खंड पडला. त्यामुळे सुरुवातीला उगवलेली पिके पावसाअभावी अडचणीत आली.

सोयाबीनसह विविध खरीप पिकांच्या उत्पादनावर याचा परिणाम झाला आहे. मराठवाड्यात परिस्थिती विशेष चिंताजनक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान सांगितले. लातूर आणि धाराशिव भागात यंदाचा पाऊस सामान्याच्या तुलनेत सुमारे निम्माच राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पावसाची कमतरता केवळ पिकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. विहिरी, नदी-नाले आणि जलसाठ्यांवरही त्याचा परिणाम झाला असून पुढील काळात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

केंद्राची मदत येण्याआधी राज्य सरकारकडून मदत

दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी वाट पाहत बसू नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्राकडून निधी मिळण्यासाठी मागणी केली जाईल; परंतु केंद्राचा निधी येईपर्यंत शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. राज्याच्या तिजोरीतून आवश्यक ती मदत देण्याची कार्यवाही सुरू केली जाईल.

त्यामुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

पंचनाम्यांनंतर मदतीची प्रक्रिया

पीक नुकसान झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार पंचनामे करणे आवश्यक असते. मात्र नुकसान मोठ्या प्रमाणावर असल्यास ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी विलंबाचे कारण ठरू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.

लातूर, धाराशिव आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागांच्या पाहणीदरम्यान फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. नुकसानीची प्रत्यक्ष स्थिती प्रशासनाच्या अहवालातून समोर आणून त्यानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

नंतर राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करत संबंधित भागांत पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

रब्बी हंगामासाठीही मदतीचे नियोजन

खरीप हंगामातील नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर पुढचा प्रश्न रब्बी हंगामाचा आहे. खरीप पिकातून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने रब्बी पिकांसाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती खर्च उभा करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण होऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी पुढील हंगामापासूनही वंचित राहू नये, यासाठी शासनाकडून उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे.

पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न

दुष्काळाची तीव्रता वाढली तर शेतीबरोबरच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. पावसाची तूट असल्याने भूजल पातळी आणि जलसाठ्यांवर परिणाम झाला आहे.

सरकारने दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. गरज भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.

त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील अन्नधान्याची गरज भागवणे यालाही दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्नही महत्त्वाचा

पीक हातातून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर कर्जफेडीचे मोठे आव्हान उभे राहते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यासारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

२६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत आणि कृषिपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलती यांचा समावेश आहे.

यामुळे पीक नुकसान झाल्यानंतर लगेच कर्जफेडीचा ताण वाढू नये, हा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे.

कृषिपंपांच्या वीजपुरवठ्याबाबतही उपाय

दुष्काळी भागात शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने कृषिपंपांचा वापर आणि वीजबिल हा देखील महत्त्वाचा विषय ठरतो.

सरकारने दुष्काळी तालुक्यांमध्ये कृषिपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. तसेच पाणीटंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज जोडणी केवळ थकबाकीच्या कारणामुळे खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रोजगारासाठी जलसंधारणाची कामे

दुष्काळाचा परिणाम शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतीतील कामे कमी झाल्यामुळे शेतमजुरांच्या रोजगारावरही परिणाम होतो.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंधारण, पाणी साठवण आणि इतर आवश्यक कामे हाती घेऊन ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

दरम्यान, राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्यानंतर दुष्काळी उपाययोजनांना अधिकृत सुरुवात करण्यात आली आहे.

यामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या काळात लागू होणाऱ्या विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना लागू झाल्या आहेत.

मात्र पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक भरपाई किती आणि कोणत्या दराने मिळणार, यासाठी पंचनामे आणि नुकसानीच्या अहवालानंतर स्वतंत्र शासन आदेश अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना सरकारचा दिलासा

दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले आहे. लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर भागातील पाहणीत शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणींच्या समस्या सरकारसमोर मांडल्या.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी स्वतंत्रपणे पाठपुरावा केला जाईल; मात्र केंद्राची मदत येईपर्यंत राज्य सरकारची मदत थांबवली जाणार नाही.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय?

सध्याच्या परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडून होणाऱ्या पीक पंचनाम्याची प्रक्रिया लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार नुकसान झालेल्या क्षेत्राची नोंद, पीक स्थिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे पुढील मदतीच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, पावसाच्या मोठ्या तुटीमुळे राज्यातील अनेक भागांत खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून कर्जवसुली स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन, महसूल सवलत, वीजबिल सवलत, पाणी-चारा व्यवस्था आणि रोजगाराच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पीक नुकसानीची आर्थिक मदत पंचनाम्यांनंतर स्वतंत्र आदेशाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे.